BNS & BNSS for Corporate, Industrial & Private Security (Hindi & English Versions)
- DRASInt® Risk Alliance
- Sep 27
- 8 min read
Updated: 6 days ago
भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) का कॉर्पोरेट, औद्योगिक एवं निजी सुरक्षा के लिए अवलोकन
यह जानना क्यों जरूरी है?
हमारे देश के फौजदारी के पुराने कानून बदल गए हैं। 1 जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) लागू हो गई है। कंपनी, फैक्ट्री और प्राइवेट सिक्योरिटी में काम करने वाले स्टाफ के लिए इन नए कानूनों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वे किसी भी घटना पर सबसे पहले पहुंचने वाले लोग होते हैं।
मुख्य बदलाव
अब चोरी, धोखाधड़ी, साइबर क्राइम जैसे अपराधों की नई परिभाषा है।
भीड़ द्वारा हिंसा और संगठित अपराध के लिए नए सख्त नियम बने हैं।
कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जैसे मामलों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है।
कंपनियों और प्रबंधन की जिम्मेदारी बढ़ गई है।
पुलिस जांच और मुकदमे समय पर पूरे हों, इसकी कोशिश की गई है।
ई-एफआईआर, वीडियो रिकॉर्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को महत्व दिया गया है।
गिरफ्तारी और जमानत की प्रक्रिया साफ तौर पर बताई गई है।
सिक्योरिटी स्टाफ को क्या करना चाहिए?
घटना की रिपोर्ट सही और समय पर लिखना।
डिजिटल और शारीरिक सबूतों को नए तरीके से सुरक्षित रखना।
पुलिस की जांच में पूरी मदद करना।
किसी शक के आधार पर किसी को रोकते समय कानून का पूरा ध्यान रखना।
कर्मचारियों और आने-जाने वाले लोगों के कानूनी अधिकारों का सम्मान करना।
अपराध क्या होता है?
अपराध और सिविल केस में फर्क
अपराध: यह समाज के खिलाफ एक गलत काम होता है, जैसे चोरी करना या मारपीट करना। इसमें सजा जेल या जुर्माना हो सकती है। पुलिस केस दर्ज करती है।
सिविल केस: यह दो लोगों/ कंपनियों के बीच का झगड़ा होता है, जैसे पैसा न चुकाना या अनुबंध तोड़ना। इसमें आमतौर पर जेल नहीं होती, बल्कि हर्जाना देना पड़ता है।
अपराध होने के हालत
किसी काम के अपराध होने के लिए दो चीजें जरूरी हैं :-
गलत इरादा (मेंस रिया): व्यक्ति के दिमाग में वह गलत काम करने का इरादा हो।
गलत कार्य (एक्टस रियस): व्यक्ति ने वह गलत काम वास्तव में किया हो।
लापरवाही- अगर कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए भी सावधानी न बरते और उसकी इस लापरवाही से किसी की जान चली जाए, तो यह भी एक अपराध माना जाएगा और नए कानून (बीएनएस की धारा 106) के तहत इसकी सजा है। जैसे, फैक्ट्री में सुरक्षा के नियम न मानने से हुई दुर्घटना में किसी की मौत हो जाना।
व्यक्ति के खिलाफ होने वाले अपराध
मारपीट और गंभीर चोट: किसी को हल्की चोट पहुंचाना 'हर्ट' कहलाता है। अगर चोट बहुत गंभीर है, जैसे हड्डी टूटना या शरीर का कोई अंग खराब हो जाना, तो यह 'ग्रीवियस हर्ट' है।
जबरदस्ती और हमला: बिना इजाजत किसी को छूना या धक्का देना 'क्रिमिनल फोर्स' है। किसी को मारने की धमकी देना या ऐसा करने का प्रयत्न करना 'असॉल्ट' कहलाता है।
गलत तरीके से रोकना: बिना कानूनी अधिकार के किसी व्यक्ति को एक जगह पर बंद कर देना या जाने से रोकना गलत है।
अपहरण: किसी व्यक्ति को बलपूर्वक या बहलाकर उसकी मर्जी के खिलाफ कहीं ले जाना अपहरण है।
चोरी और डकैती: बिना इजाजत किसी की चीज ले लेना चोरी है। अगर चोरी करते समय हिंसा का इस्तेमाल किया जाए या डराया जाए, तो वह डकैती बन जाती है।
हत्या: किसी को जानबूझकर मार देना हत्या है। अगर मारने का इरादा पूरा साफ न हो, लेकिन लापरवाही से मौत हो जाए, तो उसे 'दोषपूर्ण हत्या' कहते हैं।
कानूनी अधिकार और बचाव
स्वयं की रक्षा का अधिकार: कानून किसी को भी अपने शरीर और अपनी संपत्ति को बचाने का अधिकार देता है। अगर कोई हमला करता है या चोरी करता है, तो आप जरूरी बल का इस्तेमाल करके अपनी रक्षा कर सकते हैं।
जरूरी बल ही इस्तेमाल करें: याद रखें, आत्मरक्षा में इस्तेमाल किया गया बल हमले के अनुपात में होना चाहिए। मतलब, अगर कोई थप्पड़ मारे और आप उसे गोली मार दें, तो यह गलत होगा। केवल उतना ही बल इस्तेमाल करें जितना खुद को बचाने के लिए जरूरी हो।
जान बचाने के लिए काम: आपातकाल में, जैसे आग लगने पर, जान बचाने के लिए दरवाजा तोड़ना जैसे काम कानूनन सही माने जाते हैं।
नशे की हालत: अगर कोई शराब या नशे की हालत में कोई अपराध करता है, तो आमतौर पर उसे सजा से नहीं बचाया जा सकता। नशा अपना खुद का होना चाहिए।
उकसाना: किसी और को अपराध करने के लिए भड़काना या उकसाना खुद एक अपराध है।
प्रक्रिया और नियम
गिरफ्तारी: पुलिस किसी को केवल शक के आधार पर नहीं, बल्कि ठोस सबूत होने पर ही गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तारी के वक्त व्यक्ति को उसके अधिकारों के बारे में बताना जरूरी है।
शिकायत और एफआईआर: कोई भी व्यक्ति किसी अपराध की सूचना पुलिस को लिखित या मौखिक रूप से दे सकता है, इसे शिकायत कहते हैं। गंभीर अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस एक आधिकारिक रिपोर्ट तैयार करती है, जिसे एफआईआर कहते हैं।
सबूत का बोझ: कानून की नजर में हर व्यक्ति तब तक बेगुनाह है, जब तक उसका गुनाह साबित न हो जाए। आरोप साबित करने की जिम्मेदारी पुलिस और अदालत पर होती है, आरोपी पर नहीं।
मुफ्त कानूनी मदद: गरीब और जरूरतमंद लोगों को सरकार की तरफ से मुफ्त में वकील और कानूनी सहायता दी जाती है।
ईमानदारी से किया गया काम: अगर कोई सरकारी अधिकारी या सिक्योरिटी स्टाफ अपनी ड्यूटी निभाते हुए, ईमानदारी से कोई काम करता है और उससे किसी को नुकसान हो जाता है, तो उस व्यक्ति पर व्यक्तिगत केस नहीं बनाया जा सकता। References: भारतीय दंड संहिता (बीएनएस), 2023 के संदर्भ (References from Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023)
संगठित अपराध (Organized Crime): धारा 111 (1) - यह संगठित अपराध को परिभाषित करती है, जिसमें साइबर-अपराध, फिरौती, और महत्वपूर्ण ढांचे को नुकसान जैसे अपराध शामिल हैं।
सामूहिक छोटे अपराध (Petty Organized Crime): धारा 112 - चोरी, धोखाधड़ी जैसे छोटे-छोटे अपराधों को समूह में या बार-बार करने से संबंधित है।
आपराधिक षड्यंत्र (Criminal Conspiracy): धारा 61 - जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी गैर-कानूनी काम को करने का समझौता करते हैं।
दुष्प्रेरण (Abetment): धारा 57 - जब कोई व्यक्ति या समूह किसी को अपराध करने के लिए उकसाता है या मदद करता है।
लापरवाही से मौत (Death by Negligence): धारा 106 - किसी की लापरवाही से किसी अन्य व्यक्ति की मौत होने का प्रावधान।
हत्या (Murder): धारा 101 - हत्या की परिभाषा और दंड।
दोषपूर्ण हत्या (Culpable Homicide): धारा 100 - आपराधिक मानव वध की परिभाषा।
चोरी (Theft): धारा 303 - चोरी की परिभाषा।
डकैती (Robbery): धारा 305 - वह चोरी जो हिंसा या हिंसा के डर से की जाती है।
मारपीट (Hurt/Grievous Hurt): धारा 115 (साधारण चोट) और धारा 116 (गंभीर चोट) - चोट के प्रकार और परिभाषाएं।
आपराधिक बल और हमला (Criminal Force & Assault): धारा 126 (हमला) और इससे संबंधित प्रावधान।
अपहरण (Kidnapping & Abduction): धारा 136 से धारा 142 तक।
गलत तरीके से रोकना (Wrongful Confinement): धारा 128।
स्वयं की रक्षा का अधिकार (Right of Private Defence): धारा 35 से धारा 44 तक - शरीर और संपत्ति की रक्षा के अधिकार को विस्तार से बताया गया है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 के संदर्भ (References from Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023)
गिरफ्तारी (Arrest Provisions): धारा 35 से धारा 60 तक - गिरफ्तारी की प्रक्रिया, अधिकारियों की शक्तियां और गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार।
प्रारंभिक जांच (Preliminary Enquiry): धारा 173(3) - कुछ मामलों में 14 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच पूरी करने का प्रावधान।
एफआईआर (FIR): धारा 173 - एफआईआर दर्ज करने और उसकी जांच की प्रक्रिया।
तलाशी और जब्ती (Search & Seizure): धारा 105 (तलाशी की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य) और धारा 185 (तलाशी के अधिकार, बिना वारंट के तलाशी)।
सबूत (Evidence): धारा 63 - इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को मान्यता।
पीड़ित को सूचना (Victim's Right to Information): धारा 193(3)(ii) - पीड़ित को जांच की स्थिति के बारे में सूचित करना।
दस्तावेजों की आपूर्ति (Supply of Documents): धारा 230 - आरोपी और पीड़ित को मुकदमे के दस्तावेज उपलब्ध कराना।
निर्णय की समयसीमा (Timely Judgment): धारा 258 - सुनवाई पूरी होने के 45 दिनों के भीतर फैसला सुनाने का लक्ष्य।
मुफ्त कानूनी सहायता (Free Legal Aid): धारा 463 - विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान।
अन्य महत्वपूर्ण संदर्भ (Other Important References)
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (Legal Services Authorities Act, 1987): यह अधिनियम मुफ्त कानूनी सहायता की व्यवस्था का आधार है।
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले: कई निर्णयों ने गिरफ्तारी के अधिकार, स्वयं की रक्षा के अधिकार की सीमाओं, और लापरवाही के मानदंडों को स्पष्ट किया है। उदाहरण के लिए, अर्नेस्ट लिटिल (Ernest Little) जैसे मामलों ने "उचित संदेह से परे" (Beyond Reasonable Doubt) के सिद्धांत को मजबूत किया है।
English Version The introduction of BNS (Bharatiya Nyaya Sanhita) and BNSS (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita) represents a significant shift from the colonial-era laws, with direct implications for how industrial security is managed, reported, and enforced.
Implications for Security Protocols & Definition of Offenses
Clearer Categorization of Modern Crimes: The inclusion of specific offenses like organized crime and stricter definitions for
terrorist acts provides a stronger legal backbone to protect critical infrastructure (e.g., refineries, power plants) from sophisticated threats.
Updated Penalties: Punishments for common industrial offenses like theft, trespass, and mischief may be revised, potentially acting as a greater deterrent.
Formalizing Serious Threats: Activities that may have been previously handled informally can now be more effectively prosecuted under these new, precise sections.
Implications for Incident Response & Legal Procedure
Mandatory Forensic Scrutiny: For serious incidents (punishable by 7+ years), forensic investigation is now mandatory. This raises the standard of evidence collection at a crime scene within an industrial unit, requiring security teams to be more meticulous in preserving evidence.
Streamlined Digital Processes: The push for electronic filing of complaints (e-FIR) and virtual court proceedings can lead to faster reporting and legal resolution, reducing administrative delays for industries.
Strict Adherence to Arrest Procedures: Security personnel must be acutely aware of the legal rights of apprehended individuals (e.g., right to inform a relative, right to legal aid) to ensure evidence is not dismissed due to procedural errors.
Implications for Security Managers
Training Imperative: Need to train all security personnel on the new definitions of crimes (BNS) and the updated legal procedures for detention, evidence handling, and reporting (BNSS).
Policy and SOP Update: All industrial security Standard Operating Procedures (SOPs) and post-incident checklists must be revised to align with the requirements of the new codes.
Enhanced Collaboration with Law Enforcement: Security departments must proactively engage with local police to understand their interpretation and implementation of the new laws, ensuring seamless cooperation during incidents.
The move is towards a procedural, and technologically aligned legal environment, demanding a higher level of legal awareness and operational discipline from industrial security teams.
Disclaimer: This information is for educational purposes only and does not constitute legal advice. The legal provisions mentioned are summarized. For accurate and comprehensive understanding, please refer to the original Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) and Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) texts or consult a qualified legal professional.
#BNSBNSS #IndustrialSecurity #LegalCompliance #SecurityManagement #NewCriminalLaws
Products and Services For more details regarding update on the new products, please visit our products page- https://www.drasintrisk.com/shop
Most Sellable Learning Products
🔗 Registration for Ex-servicemen receiving your FREE copy of DRASInt SECURITY OFFICER'S MANUAL
#veteranshelpingveterans #veteranownedbusiness #veteransupport #veteranhiring #veteranjobs #veterantransition #veteranemployment #veteranssupport #securitycertification #professionalgrowth #securityexcellence
🔗 Registration for other Security professionals for receiving your copy of the MANUAL
Testing
After completing a study period of 30-40 days, you can advance to the next stage by registering for Testing and Certification.
Internship
Most Sellable Risk Management Products
Corporate Security Risk Assessments-
Identification and Investigation Services-
📞 Contact Us for free Consultation:
Mobile Number:+918290439442, Email-forensic@drasintrisk.com
🚀Innovate, Navigate, Thrive!
DRASInt Risk Alliance serves as your Consultative Investigative Unit (CIU) offering Field Investigation Services and Surveillance. Our expertise lies in conducting investigations concerning Arson, White Collar Crime, Financial Fraud, Malpractice, Corporate Fraud, and Forgery. Additionally, we specialize in Protective Intelligence, Industrial Surveys, Asset Verification, Accident Investigation Services, Fire Damage Investigation Services, Character Reports, Background Verification, Identity Verification Services, Pre-Employment Checks, Documentary Proofing, Bank Card Verification, Digital Forensics Services, Forensic Audit Services, Insurance Fraud Investigation, and Insurance Claim Verification. Our services extend to Anti-Counterfeit Investigations, Trade Mark Infringement, Trademark Verification, and Good Pilferage. As private investigators, we handle Property Dispute and Asset Verification Investigations, as well as inquiries related to Matrimonial Discord, Extra Marital Affairs, Spouse Fidelity, and Pre Matrimonial Verification. Moreover, we offer Security Manpower and Equipment sourcing, and conduct Security, Investigation, and Intelligence Awareness Training programs as part of our specialized services.
DRASINT RISK ALLIANCE is the sole owner of the published content
DRASInt RISK ALLIANCE is committed to protecting copyright and investigating literary theft claims. Third-party copyright violations will be addressed, and action may be taken. Databases and distributors can create copies for dissemination.
Comments